लखनऊ। ढांचागत विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में इस बार 66 हजार करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है. पुलों, सड़क और एक्सप्रेस वे को लेकर सरकार ने इतने अधिक प्रावधान किए हैं, जिससे लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा.वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ढांचागत विकास को लेकर इन प्रविधानों का उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, चौड़ीकरण एवं अनुरक्षण के लिए 34,468 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
प्रदेश में नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौडीकरण/सुदृढ़ीकरण /निर्माण के लिए 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
प्रदेश में सेतुओं के लिए 4,808 करोड़ रूपये एवं रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 1,700 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
उन्होंने बताया कि राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 3,700 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3,000 करोड़ रूपये तथा सड़कों के निर्माण/ चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए 3,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.शहरवासियों के आवागमन को सुगम बनाने दृष्टिगत शहरों के बाईपास एवं रिंगरोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए 1,500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क के मार्गों के चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण/निर्माण कार्य हेतु 1,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
इस योजना के अन्तर्गत मेरठ में 35 वर्ष, आगरा में 33 वर्ष, लखनऊ में 22 वर्षों बाद नयी आवासीय योजना तथा बुन्दलशहर में प्रथम बार औद्योगिक योजना लांच की गयी है.
काशी-विन्ध्य क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत समाहित जनपदों जौनपुर, चन्दौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही एवं सोनभद्र का समेकित नियोजित विकास सम्भव हो सकेगा. प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन भी प्रक्रियाधीन है.
रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अन्तर्गत दिल्ली-गाजियाबाद- मेरठ नमो भारत ट्रेन का संचालन प्रारम्भ हो चुका है.
लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के अन्य सभी विकास प्राधिकरणों के विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न अवसंरचना कार्यों हेतु 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
मेरठ, मथुरा-वृन्दावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास की नई योजना के लिए 750 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
नई योजना-सिटी इकोनॉमिक रीजन हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसम्बर को किया जा चुका है. राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रबन्धन, संचालन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण कोष हेतु कॉर्पस फण्ड के लिए 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
