भारत ने सिंधु जल संधि से जुड़े अंतरराष्ट्रीय अदालत के आदेश को अवैध बताते हुए मानने से इनकार कर दिया है। अदालत ने भारत से अपने हाइड्रोपावर प्लांटों के ऑपरेशन रिकॉर्ड मांगे थे। भारत का कहना है कि यह अदालत अवैध रूप से गठित की गई है और वह इसमें भाग नहीं लेगा।_
